मरिणकाे जनताहरूलाई घरदैलाेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सिन्धुली मरिण, सिन्धुली जिल्लाकाे मरिण गाउँपालिका र राष्ट्रिय वणिज्य बैक कपिलाकाेट शाखा संगकाे समन्वयमा बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकाे सर्वविदितै छ। यसै चालु आ.ब. २०७८/०७९ काे चाैथाे त्रैमासिक देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाइ चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारी बनाउनका पालिका, वडा कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था वीच समन्वय गरी विषेश ९० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, पुर्ण अपाङ्गता भएका नागरिक र दुर्गम तथा विकट स्थानका लाभग्राहीहरू र अन्य लाभग्राहीहरूलाइ पनि सहज हाेस भन्ने उद्देश्यले घरदैलाेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण गर्न थलिएकाे हाे । यस गाउँपालिकामा एउटा मात्रै बैंक रहेकाे र सवै वडा लाइ पाएक नपर्ने भएकाे हुदाँ जनताकाे मर्मलाइ मध्यनजर  गर्दै मिति २०७९/०२/२६ गते दिउसो ५:३० बजे मरिण गाउँपालिक स्तरीय सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना समन्वय समितिको बैठक गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री विमर्स मुक्तानज्यू, को अध्यक्षतामा वसी तपसिल बमोजिम निर्णय गरियो ।

मिति २०७९/०२/२६ गते दिउसो ५:३० बजे मरिण गाउँपालिकाका स्तरीय सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना समन्वय समितिको बैठक गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री विमर्स मुक्तानज्यू, को अध्यक्षतामा वसी तपसिल बमोजिम निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १.

यस मरिण गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय वणिज्य बैंक कपिलाकोट शाखा संग समन्वय गरि ९० बर्ष भन्दा माथि, पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरू र अन्य लाभग्राहिहरूलाई नियमित रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत बैकमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई भत्ता वितरण गर्दै आईरहेको सुविधाको दृष्टिकोणले भत्ता वितरण कार्यलाई सरलिकृत गर्न प्रत्येक वडामा गई वडा कार्यालय संग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा जनप्रतिनिधि, गा.पा.अन्तर्गत वडाका कर्मचारी, बैंकका कर्मचारी लगायत अन्य सरोकारवालाहरूलाई सहकार्यमा चालु आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक देखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २.

सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी सेवाग्राहीबाट आएका गुनासो वडा स्तरीय गुनासो सुनुवाई समिति मार्फत गर्ने र तहाँ बाट व्यवस्थापन हुन नसकेका गुनासोहरूलाई गाउँपालिका स्तरीय समन्वय समितिमा पठाउने र गाउँपालिका स्तरीय गुनासो सुनुवाई समितिबाट व्यवस्थापन हुन नसकेमा विभागमा पठाउने निर्णय गरियो ।